क्या अयोध्या मंदिर के चंदे का विवाद 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों को प्रभावित करेगा ?

क्या अयोध्या मंदिर के चंदे का विवाद 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों को प्रभावित करेगा ?

( Courtesy: ‘The New Indian Express' 18 June 2026)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, अयोध्या राम मंदिर में कथित दान अनियमितताओं की जांच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है और चुनावी चर्चाओं को प्रभावित कर सकती है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है , ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच का परिणाम राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकता है और चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।

जो मामला प्रारंभिक जांच के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद में बदल गया है , जिसके चलते एसआईटी जांच शुरू की गई है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की गई है और मामले की न्यायिक निगरानी की मांग की गई है।

जांचकर्ता न केवल इस दावे की जांच कर रहे हैं कि 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपये के बीच की राशि का गबन किया गया हो सकता है, बल्कि उन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि भारत और विदेश के भक्तों द्वारा दान की गई सोने, चांदी और हीरे जड़ी लगभग 1,250 बहुमूल्य श्री राम शिलाएं गायब हो गई हैं।

यह सब राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों से शुरू हुआ, जिन्होंने दावा किया कि राम मंदिर में प्राप्त दान के प्रबंधन में अनियमितताएं थीं। सिंह ने आरोप लगाया कि आंतरिक स्तर पर चिंताएं उठाई गईं, लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इन आरोपों को आगे बढ़ाते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं।

अखिलेश यादव के आरोप :-

"भक्तों की आस्था सर्वोपरि है। भगवान राम के नाम पर चढ़ाया गया हर रुपया भक्तों का है। सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए," अखिलेश यादव ने हाल ही में इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए यह बात कही ।

उनके आरोपों ने एक तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी, जिसमें विपक्षी दलों ने मंदिर प्रशासन पर दान के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। मंदिर के कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की खबरें सामने आने के बाद यह मुद्दा राजनीति से परे जाकर तेजी से फैल गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना पड़ा।

एसआईटी की चल रही जांच:- 

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, ध्यान लेखा अभिलेखों से हटकर मंदिर की दान प्रबंधन प्रणाली की कार्यप्रणाली पर केंद्रित हो गया। एसआईटी ने चढ़ावे की गिनती के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से पूछताछ की, सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की और भक्तों द्वारा जमा की गई नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा प्रक्रिया की जांच की। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने विशेष रूप से यह जानने की कोशिश की कि क्या दान की गिनती में शामिल कर्मचारियों की संग्रह केंद्रों से निकलते समय तलाशी ली जाती है, मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही की निगरानी कौन करता है और क्या सीसीटीवी निगरानी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

एक अहम मोड़ तब आया जबजांचकर्ताओं ने मंदिर के कर्मचारी तिन्नू सिंह के घर से नकदी बरामद की। तिन्नू सिंह मंदिर के कामकाज से जुड़ने से पहले ऑटो-रिक्शा चालक का काम करते थे। इस बरामदगी से दान-संग्रह से जुड़े कर्मचारियों की जांच तेज हो गई और निगरानी तंत्र पर नए सवाल खड़े हो गए। जांचकर्ता दान-संग्रह से जुड़े अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं और खबरों के अनुसार वे वित्तीय लेनदेन, संपत्ति अधिग्रहण और आवागमन के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राम शिलाओं के लापता होने के आरोपों के सामने आने के बाद विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। सोने और चांदी की ये ईंटें या 'शिलाएं' राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती हैं।

1980 के दशक के उत्तरार्ध में, भारत और विदेशों से भक्तों ने आंदोलन में भागीदारी के प्रतीक के रूप में भगवान राम के नाम से खुदी हुई विशेष रूप से निर्मित ईंटें भेजीं। इनमें से अधिकांश प्रतीकात्मक थीं, जबकि कुछ कीमती धातुओं से बनी थीं या रत्नों से जड़ी थीं।

कीमती शिलाओं का अब पता नहीं लगाया जा सकता :- 

आरोपों के अनुसार, ऐसी 1000 से अधिक बहुमूल्य शिलाएँ अब लापता हैं। इनमें मॉरीशस से भेजी गई सोने की परत चढ़ी राम शिला और मुंबई के एक व्यवसायी द्वारा दान की गई हीरे जड़ी शिला भी शामिल हैं। यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो इन शिलाओं का गायब होना न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि जनभागीदारी और आस्था पर आधारित इस आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक झटका भी होगा।

जैसे-जैसे आरोप बढ़ते गए, इस मुद्दे ने स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रंग ले लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंदिर के दान के प्रबंधन पर बार-बार सवाल उठाए और पूरी पारदर्शिता की मांग की। आरोपों का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि भगवान राम का पैसा लेने वालों को उसे लौटा देना चाहिए और जोर देकर कहा कि भक्तों के चढ़ावे से जुड़ी कोई भी अनियमितता "सनातन धर्म का अपमान" है।

समाजवादी पार्टी ने इस विवाद को जवाबदेही की परीक्षा के रूप में पेश करने की कोशिश की है और तर्क दिया है कि लाखों श्रद्धालुओं से दान प्राप्त करने वाली संस्था जांच से परे नहीं रह सकती। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि एसआईटी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए।

कांग्रेस भी इस बहस में शामिल हो गई और उसने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग की। पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि मंदिर को प्राप्त होने वाले दान की विशाल मात्रा को देखते हुए स्वतंत्र निगरानी आवश्यक है और यदि भक्तों के चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर प्रश्न बने रहते हैं तो केवल न्यायिक जांच ही जनता का विश्वास बहाल कर सकती है।

इस बीच, भाजपा ने एसआईटी जांच का समर्थन करते हुए इस मुद्दे का राजनीति करण करने के प्रयासों को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जांच समिति गठित करके त्वरित कार्रवाई की है और जोर देकर कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी ने विपक्ष पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है।

इस विवाद में एक और मोड़ जोड़ते हुए, भाजपा के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें मामले से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से विवरण प्रकट करने से परहेज किया। उन्होंने कहा, "अगर मैं सच बताऊँगा, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा," उनके इस बयान ने जांच को लेकर अटकलों को और हवा दी।

ट्रस्ट का कहना है कि जांच पूरी होने तक इंतजार करें :-

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार यही कहता रहा है कि जांच पूरी होने तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट जांचकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग कर रहा है और उनका मानना है कि अटकलों के बजाय एसआईटी जांच के माध्यम से ही तथ्य सामने आने चाहिए। ट्रस्ट के अधिकारियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि पारदर्शिता सभी के हित में है और जांच से सच्चाई सामने आएगी।

राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कई लोगों के लिए यह विवाद विशेष रूप से पीड़ादायक है क्योंकि मंदिर का निर्माण दशकों के जन आंदोलन और बलिदान के फलस्वरूप हुआ था। मंदिर आंदोलन से जुड़े एक अनुभवी कारसेवक संतोष दुबे ने कहा कि भक्तों ने न केवल धन दान किया बल्कि रामशिला जैसी भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण भेंट भी चढ़ाईं। उन्होंने कहा, "भक्तों की आस्था सर्वोपरि है। सच्चाई जो भी हो, एक पारदर्शी जांच के माध्यम से सामने आनी चाहिए।"

क्या इस विवाद का असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा ?

इस विवाद ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है। हालांकि आरोपों की अभी जांच चल रही है और किसी भी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े प्रश्न लगातार चर्चा में बने रहते हैं तो यह मुद्दा सार्वजनिक बहस का विषय बन सकता है।

लखनऊ स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख और राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत पांडे ने कहा कि यह विवाद आस्था, शासन और जवाबदेही के संवेदनशील मुद्दों को छूता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मुद्दों का उत्तर प्रदेश में भावनात्मक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है और चुनाव प्रचार के दौरान अगर ये मुद्दे सुर्खियों में बने रहते हैं तो मतदाताओं की सोच को प्रभावित कर सकते हैं।

भाजपा के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और भावनात्मक प्रतीक:- 

उन्होंने कहा, “राम मंदिर भाजपा के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और भावनात्मक प्रतीकों में से एक है। यदि आरोप निराधार साबित होते हैं, तो इस मुद्दे से शायद लंबे समय तक राजनीतिक नुकसान न हो। हालांकि, यदि जांच में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे से संबंधित अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो विपक्ष इसे केवल भ्रष्टाचार के बजाय विश्वास के प्रश्न के रूप में पेश करने का प्रयास करेगा।”

पांडे ने आगे कहा कि सरकारी विभागों से जुड़े भ्रष्टाचार के पारंपरिक आरोपों के विपरीत, मौजूदा विवाद भगवान राम के नाम पर लाखों भक्तों द्वारा किए गए दान से संबंधित है। उन्होंने कहा, "इसका राजनीतिक प्रभाव जांच के नतीजे पर निर्भर करेगा। मतदाता व्यक्तियों द्वारा कथित कदाचार और व्यापक धार्मिक आंदोलन के बीच अंतर कर सकते हैं। साथ ही, विपक्ष इस मुद्दे को जवाबदेही और पारदर्शिता पर बहस में बदलने का प्रयास करेगा।"

विपक्षी दलों ने पहले ही इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने मंदिर के दान के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए तर्क दिया है कि भक्तों के चढ़ावे के प्रबंधन में जनता का विश्वास सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

वहीं, भाजपा इस जांच को इस बात के सबूत के तौर पर पेश कर सकती है कि अधिकारी आरोपों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर कोई भी गलत काम साबित होता है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने विरोधियों पर धार्मिक आस्था से जुड़े मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है।

फिलहाल, यह विवाद एक सिद्ध घोटाले के बजाय जांच के दायरे में है। हालांकि, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर के केंद्रीय महत्व को देखते हुए, 2027 के विधानसभा चुनावों पर इसका संभावित प्रभाव काफी हद तक जांच के निष्कर्षों और आने वाले महीनों में मतदाताओं द्वारा इस मुद्दे को किस तरह से देखा जाता है, इस पर निर्भर करेगा।

जनवरी 2024 में राम लल्ला की प्रतिमा की स्थापना के बाद से मंदिर को सैकड़ों करोड़ रुपये के दान के साथ-साथ भारी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। एसआईटी अब नकद दान, कर्मचारियों के आचरण, सुरक्षा प्रक्रियाओं और लापता सोने, चांदी और हीरे जड़े राम शिलाओं से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है, जिससे जांच एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई है, जिसमें प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर कई एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। 

(हिंदी में प्रस्तुति: डॉ. राधेश्याम द्विवेदी)

सदियों का पुराना सम्बन्ध तोड़ता जा रहा है नेपाल राष्ट्र ✍️आचार्य डॉ राधेश्याम द्विवेदी

वैशाली के लिच्छवियों की शाखा :-

नेपाल के लिच्छवी वैशाली के लिच्छवियों की एक शाखा से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने आधुनिक बिहार और भारत के क्षेत्रों में शासन किया था। आधुनिक भारत और नेपाल के कुछ हिस्से मौर्य साम्राज्य का भी शासन रहा है। इनके अनेक ऐतिहासिक विरासतों से नेपाल अपने को गौरवान्वित हो रहा है।

1950 की द्विपक्षीय संधि :- 

दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य संधि की पुष्टि अक्टूबर 1950 में हुई, जिसमें भारत ने भारतीय क्षेत्रों और बंदरगाहों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के नेपाल के अधिकार को स्वीकार किया। संधि के अनुसार, भारत से होकर गुजरने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता था। 

भारत गणराज्य और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य ने 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि और उससे संबंधित गुप्त पत्रों के माध्यम से संबंध स्थापित किए, जिनमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार तथा भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले व्यापार को नियंत्रित करने वाले समझौते को परिभाषित किया गया था। दक्षिण एशिया में भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को परंपरागत रूप से और बोलचाल की भाषा में रोटी-बेटी का रिश्ता कहा जाता है।

माओवाद प्रभाव ने खेल बिगाड़ा :- 

हाल के वर्षों में, नेपाल की घरेलू राजनीति में माओवाद के बढ़ते प्रभुत्व के साथ-साथ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मजबूत होते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव ने  नेपाली सरकार को भारत से अपने संबंध धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रेरित किया है। हालाँकि नेपाल अभी भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन करता है। 

भारत अनेक अवसरों पर नेपाल को संभाला:- 

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2014 में नेपाल का दौरा किया , जो 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान, भारत सरकार ने नेपाल को विभिन्न विकास उद्देश्यों के लिए रियायती ऋण के रूप में 1 अरब अमेरिकी डॉलर और एक एचआईटी फॉर्मूला प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेपाल में भारतीय अप्रवासी नेपाल की संप्रभुता के लिए खतरा नहीं हैं और इसलिए नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा एक पुल होनी चाहिए, न कि बाधा।  नेपाल और भारत ने 25 नवंबर 2014 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार भारत 1 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 900 मेगावाट का जलविद्युत संयंत्र बनाएगा।

भूकंप और संकट में भारत ने की नेपाल की मदद :- 

भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए 22 फरवरी 2016 को हस्ताक्षरित समझौतों के तहत नेपाल को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की गई है। 

        जब नेपाल में भूकंप आया तो सहायता के लिए भारत ही सर्व प्रथम पहुंचा था। कोरोना काल में वैक्सीन भारत ने मुहैया कराया था। भारत का पैसा नेपाल में धड़ल्ले से चलता है। सीमावर्ती गांवों के लोग रोजमर्रा के सामान भारत से खरीदते रहे हैं। जब से चीन के बहकावे में नेपाल आया है अपना सर्वाधिक नुकसान खुद उठा रहा है।

व्यापार व पारगमन और समुद्री पहुंच :- 

नेपाल मुख्य रूप से व्यापार व पारगमन ईंधन की आपूर्ति, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चे माल और रोजगार/शिक्षा के लिए भारत पर आश्रित है। चारों तरफ से भूमि से घिरा यह हिमालयी राष्ट्र अपनी आवश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए भारत के बंदरगाहों और मार्गों पर निर्भर है। नेपाल एक भू-आबद्ध देश है, इसलिए यह अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय बंदरगाहों (मुख्य रूप से कोलकाता और विशाखापत्तनम) का उपयोग करता है।

पेट्रोलियम और ईंधन :- 

नेपाल अपनी सभी पेट्रोलियम (पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और विमान ईंधन) जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। भारत की ओर से यह आपूर्ति नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (NOC) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के बीच हुए दीर्घकालिक समझौतों के तहत पाइपलाइनों और टैंकरों के माध्यम से की जाती है।भारत के मोतिहारी (बिहार) से लेकर नेपाल के अमलेखगंज तक 41 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन (जिसमें भारत की 2 किमी और नेपाल की 39 किमी पाइपलाइन शामिल है) के जरिए निर्बाध आपूर्ति की जाती है।पेट्रोल और डीजल मुख्य रूप से बरौनी, मोतिहारी, सिलीगुड़ी, बेतालपुर और लखनऊ स्थित डिपो से नेपाल भेजे जाते हैं। वहीं एलपीजी (रसोई गैस) की आपूर्ति बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया, मथुरा और पारादीप से ट्रकों द्वारा होती है।

आवश्यक खाद्य सामग्री :- 

नेपाल अपनी आवश्यक खाद्य सामग्री, जैसे- चावल, चीनी, खाद्य तेल और उर्वरकों के लिए भारी मात्रा में भारत पर निर्भर है। खुले व्यापार समझौतों और सीमा की निकटता के कारण, भारत नेपाल को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। फलों और सब्जियों जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुओं के बड़े हिस्से के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहता है।

रोजगार और अर्थव्यवस्था : - 

भारत-नेपाल के बीच 'रोटी-बेटी का रिश्ता' है, जिसके तहत लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और भारत में शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

विद्युत और ऊर्जा : -

हालांकि नेपाल पनबिजली  का उत्पादन करता है, लेकिन पीक सीजन के दौरान बिजली के आदान-प्रदान और ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए यह भारत से जुड़ा हुआ है।

भारत देता है रोजगार :- 

भारत की सेना में नेपालियों को वरीयता के साथ प्रवेश मिलता है। आई एम ए में प्रशिक्षण में भी वरीयता मिलता है। नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की चिकित्सक है। भारत  के मोहल्लों में कितने नेपाली भाई रात की शिफ्ट में चौकीदारी करते हैं। सर्दियों के दिनों में नेपाली भाई गर्म स्वीटर साल शूट आदि सामान, हींग और रंग आदि को भारत के गांवों में घूम घूमकर फेरी लगाकर बेचते हैं। लोग सामान खरीदने के साथ इन्हें आश्रय और राशन तक मुहैया कराते चले आ रहे हैं। ये ना बालेन् शाह की अनुमति लेकर आते हैं और ना ही कहीं थाने आदि में अपनी इंट्री कराते हैं। भारतीय जन इन्हें साथी कह सम्मान देते रहे हैं। भारत के छोटे छोटे बाजारों में मोमो चाट पकौड़ी की दुकान चलाते हुए इन्हें कहीं भी देखा जा सकता है। भारतीय जनता इनका व्यापार भी चलवाती है और इन्हें मान सम्मान भी देती है। भारतीय तो कभी एतराज नहीं करते। हम तो “वसुधैव कुटुंबकम्” की भावना रखते हैं। 

उर्वरक की आपूर्ति :- 

धान की रोपाई के समय नेपाल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत (आरसीएफ जैसी सरकारी कंपनियों) से भारी मात्रा में उर्वरक आयात करता है।अभी धान की फसल के लिए भारत सरकार से खाद उबरक की मांग नेपाल ने की है।

तीर्थयात्रियों के भोजन बनाने को लेकर भारत का अपमान किया गया :-

नेपाल में भारतीय तीर्थयात्रियों का सड़क किनारे भोजन बनाना शौक नहीं, कई बार मजबूरी भी है। भारतीय तीर्थ यात्री नेपाल के धाम की यात्रा करके वैदिक परम्परा का निर्वहन करते हैं। नेपाल के बाजारों में शुद्ध शाकाहारी भोजन सर्व सुलभ नहीं है। नेपाल के लोग सब तरह के भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए आम पर्यटक तो वहां अपनी जरूरत पूरा कर लेगा पर चारों धाम जैसे तीर्थ यात्री वहां सब जगह भोजन नहीं कर सकता है। भारतीय तीर्थयात्रियों को सड़क किनारे भोजन बनाते देखकर इसे केवल अव्यवस्था या नियमों की अनदेखी के रूप में देखना उचित नहीं होगा। नेपाल के अधिकांश धार्मिक और तीर्थस्थलों पर सात्त्विक भोजन एवं आवास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कई श्रद्धालु स्वयं भोजन बनाने को मजबूर हो जाते हैं।

       अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट में मांसाहारी भोजन उपलब्ध होता है, जबकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल सात्त्विक भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी मान्यता के  अनुरूप भोजन मिलना कठिन हो जाता है।

सात्त्विक भोजनालयों, धर्मशालाओं का विस्तार हो :-

धार्मिक पर्यटन को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए तीर्थस्थलों के आसपास सात्त्विक भोजनालयों, धर्मशालाओं और स्वच्छ आवास सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इससे श्रद्धालुओं की जरूरतें पूरी होंगी और सार्वजनिक स्थानों पर भोजन बनाने जैसी स्थितियां भी स्वतः कम हो जाएंगी। समस्या केवल तीर्थ यात्रियों की नहीं, बल्कि उनके लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी की भी है।

यह व्यक्ति मर्यादा की सारी सीमा नाघ कर भारतीय यात्रियों को गाली देते हुए खुले आम भारत सरकार का अपमान कर रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय और नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी इस व्यक्ति के असलियत का पता लगाकर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए और भारत जैसे उदार देश की गरिमा को बचाना चाहिए।

सस्ती लोकप्रियता के लिए भारत का किया जा रहा अपमान:- 

केवल व्यूज और सस्ती लोकप्रियता के लिए वहां भारतीयों को तरह तरह से अकारण निशाना बनाया जा रहा है।

 जिसका मर्जी होगा वो होटल में खाएगा जिसका मर्जी होगा ओ खुद पका कर खाएगा लोग षड्यंत्र में लगे हैं नेपाल में हिन्दू पर्यटक ना आए कोई किसी के दरवाजे पे सो गया तो किया जमीन थोड़े ना उठा ले जाएगा लेकिन खेल तो कुछ और चल रहा है।

        दूसरे देश के बारे में बात करने से पहले अपनी हकीकत भी जानना चाहिए़। नेपाल सरकार को इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सौहार्द बिगाड़ने वाले के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और भारत जैसे प्रभुत्व संपन्न देश के अपमान करने की छूट कभी नहीं दी जानी  चाहिए।

लेखक 

आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी ,

पूर्व पुस्तकालय सूचनाधिकारी,

मकान नम्बर 2785, वार्ड नंबर 8

निकट : लिटिल फ्लावर स्कूल,आनन्द नगर,कटरा, बस्ती,PIN - 272001

मोबाइल नंबर +91 9412300183

श्यामा सदन आश्रम’ कारसेवक पुरम, अयोध्या की कुछ दुर्लभ जानकारी। ✍️आचार्य डॉ राधेश्याम द्विवेदी

अयोध्या का श्यामा सदन (जिसे 'श्यामा सदन आश्रम' भी कहा जाता है) रामघाट क्षेत्र के कारसेवक पुरम में एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक विरक्त परंपरा का आश्रम/ मंदिर है । यह स्थान अपनी गहन साधना, संत परंपरा और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। त्याग तपस्या वैराग्य की नगरी अयोध्या में युग युगांतर से भजनानंदी संतो का बास रहा है और अपने त्याग तपस्या, भजन और सेवा के बल पर बड़े ही सरलता और माधुर्य स्वभाव से बड़े-बड़े ज्ञानियों को भी परास्त कर दिया।

महंत रामदास जी संस्थापक रहे

संत गोपाल दास जी महाराज के गुरु का नाम परम हंस शिरोमणि परम हंशाचार्य 

महंत संत रामदास जी थे। उन्होंने 

Q6W7+RR4 पर 'श्यामा सदन आश्रम’ कारसेवक पुरम, अयोध्या की स्थापना किया था। तब से वहां संत सेवा गौ सेवा और समाज सेवा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 

तृतीय महंत गोपाल दास जी महाराज उमरिया बस्ती के मूल निवासी रहे 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की धरती वशिष्ठनगर बस्ती जनपद में राम जानकी मार्ग चिलमा बाजार के दक्षिण उमरिया गांव में देवरहा बाबा के रूप में एक महान सन्त का जन्म हुआ था। जो अयोध्या से जनकपुर जाने वाले ऐतिहासिक राम जानकी मार्ग के दक्षिण पूण्य सलिला सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा यह उर्वरक भूमि सिद्ध सन्त बाबा निहाल दास और श्यामा सदन अयोध्या के महन्त गोपाल दास और हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास जी जैसे मूर्धन्य विद्वान को भी जना है।

      इन्हीं संतों की मणि माला में से श्यामा सदन मंदिर में एक तृतीय महंत गोपाल दास जी महाराज थे। उनका साकेत गमन 23 अप्रैल 2022 को हुआ था। बाबा गोपाल दास ने गौ दान किए थे और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। उन्होंने अयोध्या धाम न छोड़ने के अपने व्रत का पालन भी किया था। संत गोपाल दास योग के भी अच्छे ज्ञानी रहे। उन्होंने मंदिर का विकास कराया। सभी भक्तों शिष्यों का कल्याण किया। सभी को सही मार्ग प्रदान किया। वे अच्छे निर्मल छवि के रहे। मंदिर के विकास के साथ- साथ संत सेवा गौ सेवा मैं हमेशा लीन रहते थे। मंदिर में निरंतर अष्टयाम सेवा चलती रहती थी।

     श्यामा सदन की विरक्त परंपरा के अनुसार संत गोपाल दास जी आजीवन मंदिर परिसर में ही रहकर साधना करते थे। संत गोपाल दास जी महाराज परमसंत थे। वे धार्मिक विद्वान रहे। कहीं कहीं उनके गुरु लाल जी महराज को कहा गया है।

महंत श्रीधर दास वर्तमान उत्तराधिकारी

श्यामा सदन मंदिर में एक तृतीय महंत गोपाल दास जी महाराज के साकेत गमन 23 अप्रैल 2022 के बाद उनके दो शिष्य

महन्थ गोरखानन्द दास और मंहत श्रीधर दास के मध्य मन्दिर के महंती का विवाद सहायक अभिलेख अधिकारी अयोध्या के न्यायालय और तदोपरांत अयोध्या के जिलाधिकारी न्यायालय में चला था।जिसमें वसीयत के आधार पर महंत श्रीधर दास सम्पत्ति के उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर वर्तमान महंत श्रीधर दास जी महाराज भी आश्रम में निरंतर सत्संग, कथा आयोजन, संत सेवा और गौ सेवा कर रहे है। वे भागवत कथा 

और राम कथा भी करते हैं।उनका यू ट्यूब चैनल भी चलता है।

लेखक:

आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी ,

पूर्व पुस्तकालय सूचनाधिकारी,

मकान नम्बर 2785, वार्ड नंबर 8

निकट : लिटिल फ्लावर स्कूल,आनन्द नगर,कटरा, बस्ती,PIN - 272001

मोबाइल नंबर +91 9412300183

आक्रांताओं ने आधी-अधूरी सुगौली सन्धि कर भारत को बिखेरा:✍️आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी

नेपाल प्राचीन आर्यावर्त का अंग रहा:-

सांस्कृतिक और पौराणिक संदर्भों में नेपाल प्राचीन आर्यावर्त (या अखंड भारत) का अभिन्न अंग था।वैदिक काल में वेदों और पुराणों के अनुसार, हिमालय का यह क्षेत्र जंबूद्वीप और आर्यावर्त की सीमाओं के भीतर माना जाता था। सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में प्राचीन काल से ही नेपाल की संस्कृति, धर्म और भाषा उत्तर भारत की वैदिक और सनातनी परंपराओं से गहराई से जुड़ी रही है। 

मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा:- 

250 ई. पू. तक इस क्षेत्र में उत्तर भारत के मौर्य साम्राज्य का प्रभाव पडा। सम्राट अशोक नेपाल में कई महत्वपूर्ण स्थापनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इनमें शामिल हैं रामग्राम स्तूप, गोटिहवा स्तंभ, निगली सागर अभिलेख, और लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। चीनी तीर्थयात्री फाह्यान (337–422 ई.) और ह्वेन त्सांग (602–664 ई.) अपनी यात्रा की वर्णन में नेपाल क्षेत्र के कनकमुनि स्तूप और अशोक स्तम्भ का उल्लेख करते हैं। ह्वेन त्सांग ने स्तम्भ के शीर्ष पर सिंह की मूर्ति का उल्लेख किया है। गोटिहवा पर एक अशोक स्तम्भ का आधार मिला है, जो निगली सागर से कुछ मील दूर है, जो निगली सागर स्तम्भ का आधार था। इस क्षेत्र में 5वी शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर वैशाली के लिच्छवियो के राज्य की स्थापना हुई। 8वी शताव्दी के उत्तरार्ध में लिच्छवि वंश का अस्त हो गया। 

879 में नेपाल की नेवार जाति का उदय :- 

नेपाल की नेवार जाति (जिन्हें 'नेवा:' भी कहा जाता है) काठमांडू घाटी के मूल निवासी हैं और अपनी समृद्ध कला, अद्वितीय संस्कृति, और व्यापार-कौशल के लिए जाने जाते है। यह समुदाय हिंदू और बौद्ध धर्म का एक अनूठा मिश्रण है, जिसकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान उन्हें नेपाल में सबसे विशिष्ट और उन्नत बनाती है। नेवार समुदाय के भीतर ही लगभग 30 से अधिक उप-जातियां और वर्ग हैं। इसमें पुजारी (राजोपाध्याय, देव), किसान (ज्यापू), व्यापारी (साहू), और शिल्पकार शामिल हैं। इनकी मुख्य मातृभाषा 'नेपाल भाषा' (नेवारी) है, जो तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार का हिस्सा है। सदियों से नेवार समुदाय कुशल वास्तुकार, शिल्पकार और व्यापारी रहा है। काठमांडू घाटी के प्रसिद्ध मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया है।

    सन् 879 से नेवार (नेपाल की एक जाति) युग का उदय हुआ, फिर भी इन लोगों का नियन्त्रण देशभर में कितना बना था, इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। 11वी शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत से आए चालुक्य साम्राज्य का प्रभाव नेपाल के दक्षिणी भूभाग में दिखा। चालुक्यों के प्रभाव में आकर उस समय राजाओं ने बुद्धधर्म को छोडकर हिन्दू धर्म का समर्थन किया और नेपाल में धार्मिक परिवर्तन होने लगा। नेपाल का प्राचीन काल सभ्यता, संस्कृति और र्शार्य की दृष्टि से बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में नेपाल राज्य की बागडोर क्रमश: गुप्तवंश किरात वंशी, सोमवंशी, लिच्छवि, सूर्यवंशी राजाओं के हाथों में रही है। किरात वंशी राजा स्थुंको, सोमवंशी लिच्छवी, राजा मानदेव, राजा अंशुवर्मा के राज्यकाल बड़े गौरवपूर्ण रहे हैं। 

1757 से अंग्रेजों का अभ्युदय :-

23 जून 1757 में भारत के पश्चिम बंगाल प्रान्त के नदिया जिले के प्लासी मैदान के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में पैर पसार चुके थे । इस दौरान उन्होंने व्यापारिक लाभ कमाने के लिए धीरे- धीरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य दोनों ही क्षेत्रीय विस्तार में लगे हुए थे। अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रमुख ठिकानों से भारत में अपना प्रभाव मजबूत कर लिया था ।        

  दूसरी ओर, नेपाल अपनी विस्तार नीतियों के तहत पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल तथा दक्षिण में अवध तक अपना विस्तार कर रहा था।

       नेपाली गोरखों ने 1790 में तिब्बत पर आक्रमण किया तो चीन ने 1791 में तिब्बत का पक्ष लेकर अपनी सेनाएँ नेपाल में प्रविष्ट करा दिया था और 1792 में गोरखों को संधि करने पर विवश कर दिया  था। 

18वीं शताब्दी में नेपाल का विस्तार:-   18वीं शताब्दी में नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह के शासनकाल में स्थापित नेपाल राज्य ने  विजयों के माध्यम से तेजी से विस्तार किया था। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में इनका अभियान बड़ी तेजी से चला था। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक, नेपाल एक शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर चुका था। भारत में अपना प्रभाव मजबूत करने की चाहत रखने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के विस्तार को इस क्षेत्र में अपने हितों के लिए खतरा मान लिया था। 

आंग्ल-नेपाल युद्ध :-

फलत: एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-1816) में हुआ था जिसे  गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी  और  नेपाल साम्राज्य  के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। उस समय अमर सिंह थापा की कमान में गोरखा सेना में  5,000 से 8,000 सैनिक थे। संख्या में कम होने के बावजूद, उन्हें परिचित भू भाग पर लड़ने का लाभ मिला, जिससे उन्हें रणनीतिक बढ़त प्राप्त हुई। ऊबड़- खाबड़ भू भाग ने पूर्वी भारतीय सेना की रसद व्यवस्था को बाधित किया, जिसमें तोपखाने के परिवहन और सैनिकों की आपूर्ति में कठिनाइयाँ शामिल थीं। गोरखाओं के किले, जो अक्सर पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित थे, अत्यधिक रक्षात्मक थे, जिससे पूर्वी भारतीय सेना के हमलों में समस्याएँ उत्पन्न हुईं। दोनों देश के बीच यह युद्ध अंग्रेजों की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत पहले नेपाल के नियंत्रण में रहे विभिन्न क्षेत्रों को ब्रिटिश भारतीय गणराज्य को सौंप दिया गया। सुगौली  वर्तमान समय में बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। नेपाल की ओर से कोई शाही परिवारी इस संधि में समलित ना होकर इस राज्य के राजगुरु गजराज मिश्र सन्धि की कार्यवाही में भाग लिए थे। उनके सहायक चंद्र शेखर उपाध्याय भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर किये थे। ये भी कोई संवैधानिक पक्षकार नहीं थे अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रतिनिधि ही थे। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया , काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गयी थी। साथ ही इसके द्वारा नेपाल ने अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार भी खो दिया। इस संधि पर 2 दिसम्बर 1815 को हस्ताक्ष्रर किये गये और 4 मार्च 1816 का इसका अनुमोदन किया गया।    

   एंगलो-नेपाल युद्ध में नेपाल ने नालापानी गढी तथा अलमोडा में विलायती सैनिकों की बड़ी क्षति पहुँचाया था लेकिन नेपाली सैनिक कमाण्डर के इच्छा विपरीत नेपाल नरेश ने सन्धि का प्रस्ताव किया था।

     इस संधि ने एंग्लो-नेपाली युद्ध  का अंत किया था।1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर के साथ एंग्लो-नेपाली युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी लाभ हुआ।  परिणाम स्वरूप नेपाल को महत्वपूर्ण भूभाग गढ़वाल, कुमाऊं, मसूरी, देहरादून और दार्जिलिंग सहित कई बड़े क्षेत्र खोने पड़े और अंग्रेजों के साथ उसके राजनीतिक संबंधों में बदलाव आया। महाकाली नदी की सीमा वर्तमान भू-राजनीतिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण बनी हुई है।नेपाल ने गढ़वाल और कुमाऊं जिलों को सौंप दिया और तराई क्षेत्र पर अपने दावों को त्याग दिया।नेपाल ने सिक्किम में अपने क्षेत्रीय दावों से भी हाथ खींच लिया। ब्रिटिश सेना से हार के बावजूद, नेपाल एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। 

सुगौली संधि की शर्तें:- 

संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं: -

1- ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सदैव शांति और मित्रता रहेगी।

2- नेपाल के राजा उन सभी भूमि दावों का परित्याग कर देंगे जो युद्ध से पहले दोनो राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय थे और उन भूमियों की संप्रभुता पर कंपनी के अधिकार को स्वीकार करेंगे।

3- नेपाल के राजा शाश्वत रूप से निम्न उल्लिखित सभी प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे:

(क) काली और राप्ती नदियों के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र।

(ख) बुटवाल को छोडकर राप्ती और गंडकी के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र।

(ग) गंडकी और कोशी के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किया गया है।

(घ) मेची और तीस्ता नदियों के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र।

(च) मेची नदी के पूर्व के भीतर प्रदेशों का सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र। साथ ही पूर्वोक्त क्षेत्र गोरखा सैनिकों द्वारा इस तिथि से चालीस दिन के भीतर खाली किया जाएगा।

4- नेपाल के उन सरदारों और प्रमुखों, जिनके हित पूर्वगामी अनुच्छेद (क्रमांक 3) के अनुसार उक्त भूमि हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होते हैं, की क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, 2 लाख रुपये की कुल राशि पेंशन प्रतिवर्ष के रूप में देने को तैयार है जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा लिया जा सकता है।

5- नेपाल के राजा, उनके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी देशों पर अपने दावों का परित्याग करेंगे और उन देशों या उनके निवासियों से संबंधित किसी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे।

6- नेपाल के राजा, सिक्किम के राजा को उनके द्वारा शासित प्रदेशों के कब्जे के संबंध में कभी परेशान करने या सताने की किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। यदि नेपाल और सिक्किम के बीच कोई विवाद होता है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

7- एतद्द्वारा नेपाल के राजा, ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी या यूरोपीय नागरिक को अपनी किसी भी सेवा में ना तो नियुक्त करेंगे ना ही उसकी सेवाओं को बनाये रखेंगे।

8- एतद्द्वारा नेपाल और ब्रिटेन (ईस्ट इंडिया कंपनी) के बीच स्थापित शांति और सौहार्द के संबंधों की सुरक्षा और उनमें सुधार के उद्देश्य से, यह सहमति बनती है कि एक का मान्यता प्राप्त मंत्री, दूसरे की अदालत में रहेगा।

9- इस संधि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा इस तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा और उसे लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेडशॉ को सौंपा जाएगा, जो उसे अगले 20 दिनों में या उससे पहले (यदि साध्य हो), गवर्नर जनरल से अनुमोदित करा कर राजा को सुपुर्द करेंगे।

10.इसके बाद दिसम्बर 1816 में एक उत्तरगामी समझौते पर सहमति बनी जिसके अनुसार नेपाल को मेची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र वापस लौटा दिया गया। इस समझौते के फलस्वरूप दो लाख रुपए प्रतिवर्ष की क्षतिपूर्ति राशि के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। एक भूमि सर्वेक्षण के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच की सीमा को तय करने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था।

संधि की वैधता :-

1. संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार संधि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा होना अनिवार्य था, लेकिन राजा गीर्वान युद्ध बिक्रम शाह द्वारा अनुमोदित संधि का अभिलेख निर्णायक रूप से नहीं मिलता है।

 2. दिसम्बर 1815 को इस संधि पर नेपाल सरकार की ओर से राज गुरु गजराज मिश्रा और उनके सहायक चंद्र शेखर उपाध्याय थे और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ द्वारा हस्ताक्षर किये गये। 4 मार्च 1816 को चंद्र शेखर उपाध्याय और जनरल डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा मकवानपुर में संधि की हस्ताक्षरित प्रतियों का आदान प्रदान किया गया। 

    संधि के अनुसार कुमाऊं, गढ़वाल, दार्जिलिंग आदि के बदले लगभग आधा मिथिला नेपाल को दे दिया गया था। ये संधि दो विदेशियों के बीच हुआ था लेकिन इसके कारण हमारे अपने ही मैथिल हमारे लिए विदेशी हो गए। संधि ब्रिटिश सरकार भी नहीं बल्कि एक फॉरेन कम्पनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने की थी और तो और इसके क्लाउज 9 के अनुसार नेपाली राजा का सिग्नेचर जरूरी था लेकिन उसके बदले राजगुरु गजराज मिश्रा का सिग्नेचर से खानापूर्ति कर दी गई। दो विदेशियों के संधि का फ़ल मिथिला अपने घर के बंटवारे से भोगता रहा है। कानूनन इलीगल इस संधि के आज लगभग 200 वर्ष हो चुके हैं लेकिन किसी सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया, आज भी वहाँ नेपाल में मैथिलों को दोयम दर्जे का नागरिक मानकर मधेशी कहा जाता है और कई नागरिक सुविधाओं से वंचित रक्खा गया है। 

3. कुछ लोगों कहना है कि चूंकि संधि, नेपाली राजशाही और अंग्रेजों के बीच हुई थी इसलिए इसे नेपाल गणराज्य और भारत गणराज्य के मध्य लागू नहीं किया जा सकता।

अंग्रेजों द्वारा नेपाल को विशेष दर्जा दिया गया :- 

अंग्रेजों ने नेपाल का केवल कुछ भू-भाग अपने साम्राज्य में मिलाया, लेकिन वे नेपाल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने और सम्मान करने पर मजबूर हुए क्योंकि वे नेपाल को अपने उत्तर की ओर एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। मार्च 1816 में नेपाल ने अपनी कुछ भूमि अंग्रेजों को दे दी और काठमांडू में अंग्रेजी रेजीडेंसी की स्थापना हो गई। 21 दिसंबर 1923 को ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई थी। औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल को एक पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाई।

गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत हुई :-

नेपाली सैनिकों की बहादुरी ने अंग्रेजों को काफी प्रभावित किया था जिसके परिणाम स्वरूप गोरखाओं की भर्ती ब्रिटिश सेना में होने लगी थी। अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र भारत में भी यह परम्परा कायम है। गोरखा आज भी भारतीय सेना का एक अभिन्न और अत्यंत सम्मानित हिस्सा है।ब्रिटिश सेना के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली और वफादार सैन्य टुकड़ी साबित हुई।

राणा शासन और अंग्रेजों की मित्रता:-

1846 से 1951 के बीच नेपाल में राणा शासन था राणा शासक अंग्रेजों के पक्के समर्थक बन गए और उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में अंग्रेजों की भारी मदद की थी बदले में अंग्रेजों ने नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति अपनाई। राणाओं ने 1951 तक ब्रिटिश भारत के समर्थन से 104 वर्षों तक नेपाल पर शासन किया, और शाह वंश के राजाओं को केवल नाममात्र का शासक बनाकर रखा। सत्ता में बने रहने के लिए, राणा प्रशासन ब्रिटिश कठपुतली शासन में तब्दील हो गया और नेपाल को अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय संबंधों से अलग-थलग रखा गया। राणाओं ने अपने अन्यायपूर्ण शासन को अंतरराष्ट्रीय वैधता दिलाने के लिए 1923 में ब्रिटेन के साथ शाश्वत शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। वे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने ब्रिटिश सेना को नेपाली भाड़े के सैनिक मुहैया कराए । यह प्रथा आज भी जारी है। नेपाल ने 4 सितंबर, 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा मोर्चे पर लड़ा और अंग्रेजों को सामग्री और सैन्य सहायता प्रदान की।      

  1950 के दशक में लोकतांत्रिक आंदोलनों ने राणाओं को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और भारतीय शासकों के समर्थन से शाह वंश के एक राजा ने फिर से सत्ता संभाली। ऐतिहासिक रूप से राजा, राणाओं और लोकतांत्रिक दलों के बीच 1950 के दिल्ली समझौते के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के दबावों के अलावा, नेपाल ने 1950 तक किसी बड़े साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का सामना नहीं किया।

अमेरिका व चीन का बढ़ता प्रभाव:- 

राणा वंश के पतन के बाद से नेपाल पर संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापक प्रभाव रहा है। हाल ही में नेपाल पर चीन का राजनीतिक प्रभाव भी दिखने लगा है। चूंकि चीन अब संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए अमेरिका चीन से लड़ने के लिए नेपाली धरती का उपयोग करने को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिकी कदमों की प्रतिक्रिया स्वरूप, चीन भी हाल ही में नेपाल पर अधिक ध्यान दे रहा है।

सीपीएन की स्थापना:-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएन) की स्थापना 1949 में उन युवाओं द्वारा की गई थी, जिनमें से अधिकांश ने भारत में शिक्षा प्राप्त की थी या किसी न किसी रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इसे कलकत्ता स्थित भारतीय कम्युनिस्टों का समर्थन प्राप्त था। सीपीएन का क्रांतिकारी स्वरूप इसके संस्थापक सदस्यों के रूसी, चीनी और भारतीय मुक्ति आंदोलनों से प्रभावित होने के कारण था।

भारतके 'सिपाही विद्रोह’ को दबाने के लिए नेपाल ने विशाल सेना भेजा था:- 

1857 के भारतीय 'सिपाही विद्रोह' में नेपाल के तत्कालीन प्रधान मंत्री जंगबहादुर ने अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए 12,000 नेपाली सैनिक भेजे थे।जंग बहादुर द्वारा भेजी गई इस गोरखा सेना ने मुख्य रूप से अवध (लखनऊ) के विद्रोह को दबाने और वहां फंसे ब्रिटिश सैनिकों व अधिकारियों को सुरक्षित निकालने में अंग्रेजी सेना की भारी मदद की थी। इस सहायता के पीछे नेपाल का उद्देश्य अंग्रेजों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत करना और 1816 की सुगौली संधि के बाद नेपाल की संप्रभुता व सीमाओं को सुरक्षित रखना था।

नेपाल राष्ट्र का जन्म :- 

धर्मविरोधी, जातिविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी कार्यों ने सच्चे नेपाली के मन में सुदृढ़ नेपाल राष्ट्र खड़ा करने की भावना को जन्म दिया। नेपाल की छिन्न-भिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक सूत्र में बाँधकर नेपाल राष्ट्र खड़ा करने के लिए वहाँ की राजनीतिक इकाइयों का एकीकरण हुआ।

    आधुनिक नेपाल की नींव नेपाल राष्ट्र के एकीकरण से और साम्राज्यवाद के विरोध से निर्मित हुई है।  पृथ्वी नारायण शाह के चौथे वैधानिक उत्तराधिकारी श्री राजेंद्र विक्रम शाह ने भारत के सिख, मराठे और मुगलों तथा वर्मा, चीन और अफगानिस्तान में अपने राजदूतों को गुप्त रूप से भेजकर यूरोपीय साम्राज्य वादियों के विरुद्ध एक होकर युद्ध करने के लिए आह्वान किया था।

एंग्लो-नेपाल युद्ध के परिणाम:- 

1816 की सुगौली संधि के बाद, नेपाल को कुमाऊं और गढ़वाल सहित कई क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन हानियों के बावजूद, नेपाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक सब्सिडी नहीं देनी पड़ी, जो कई भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेषाधिकार नहीं था। उस समय की कई अन्य संधियों के विपरीत, यह संधि लंबे समय तक प्रभावी रही। परिणाम स्वरूप, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आगे कोई संघर्ष नहीं हुआ। नेपाल ने अपने कई हिस्से (जैसे कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम) खो दिए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी।

इसने नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच दीर्घकालिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। नेपाल ने अपने भूभाग का लगभग एक तिहाई हिस्सा खो दिया। इस संधि ने नेपाल के विस्तार को सीमित कर दिया लेकिन उसकी संप्रभुता को संरक्षित रखा।

      इसने बाद में भारत-नेपाल सीमा संबंधी चर्चाओं को प्रभावित किया।जिसमे नेपाल को अपनी एक तिहाई भूभाग से हाथ धोना पड़ा लेकिन अपनी सार्व- भौमसत्ता और स्वतन्त्रता कायम रखा।

     बाद में अंग्रेजो ने 1822 में मेची नदी (भारतीय नाम महानंदा)नदी व राप्ती नदी के बीच की कुछ तराई का हिस्सा नेपाल को वापस किया उसी तरह 1860 में राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर से खुश होकर अंग्रेजो ने राप्तीनदी से महाकाली नदी के बीच का तराई का थोडा और हिस्सा नेपाल को लौटाया। लेकिन सुगौली सन्धि के बाद नेपाल ने जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा गँवा दिया । यह क्षेत्र अभी उत्तरांचल राज्य और हिमांचल प्रदेश और पंजाबी पहाडी राज्य मैं सम्मिलित है। पूर्व में दार्जीलिङ और उसके आसपास का नेपाली मूल के लोगों का भूमि (जो अब पश्चिम बंगाल में है) भी ब्रिटिस इन्डिया के अधीन में हो गया तथा नेपाल का सिक्किम के ऊपर का प्रभाव और शक्ति भी नेपाल को त्यागना पडा था।

भारत का विरोध भी जारी है :-

इसके बावजूद, कुछ आम लोग, कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेपाली सरकारें भारतीय वर्चस्व का विरोध कर रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग सीमा अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि इस आंदोलन के लिए शहीद भी हो रहे हैं। हर व्यापार नाकाबंदी के दौरान, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का भारतीय पक्ष से रोजाना संघर्ष होता रहा है। कई बार, नेपाली व्यापारियों ने उन भारतीय ट्रकों पर पथराव किया है जिनमें कृषि उत्पाद लदे होते हैं और जिनकी कीमत नेपाली उत्पादों से अधिक होती है। नेपाल सरकार  ने जान बूझकर वर्तमान भारत के पिथौरा गढ़ के कुछ सामरिक क्षेत्र में अतिक्रमित क्षेत्रों को शामिल करते हुए नेपाल का एक संशोधित नक्शा एक तरफा रूप से अपनी करेंसी में प्रकाशित कर इसे अपना कहने की मुहिम छोड़ रखा है ।

चीन ने दखलंदाजी बढाई :-

हाल ही में चीन ने नेपाल में अपने दूतावास और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। नेपाल को प्रभावित करने के लिए चीन की प्रमुख गतिविधियों में सिल्क रोड व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) शामिल है। 

सीमा विवाद समाप्त नहीं :- 

भारत, नेपाल और चीन के त्रि-संगम पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत-नेपाल के बीच सीमा विवाद है। इस विवाद की मुख्य वजह काली नदी का उद्गम स्थान है। भारत के अनुसार नदी का स्रोत काला पानी है, जिससे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भारतीय क्षेत्र में आते हैं। इसके विपरीत, नेपाल नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा मानता है, जिससे ये तीनों क्षेत्र नेपाल का हिस्सा बन जाते हैं। चीन ने विवादित लिपुलेख क्षेत्र को दोनों देशों के बीच व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग करने के लिए भारत के साथ समझौता भी किया है। नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र नेपाल का है और ऐसे सौदों में नेपाल की भागीदारी भी आवश्यक है। 

नेपाल सरकार ने 100 नेपाली रुपये (NPR) के नए नोट पर नया राजनीतिक नक्शा छापा है। इस नक्शे में भारत के तीन विवादित क्षेत्रों- लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी-को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत सरकार ने इस कदम को एकतरफा और अमान्य बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है।फिर भी वह विक्टिम कार्ड खेलकर अपना दबदबा बनाना चाहता है।

     नेपाल ने निम्न भारतीय क्षेत्रों को नेपाल में शामिल माना  है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा) और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल (नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून सहित)। उत्तर प्रदेश और बिहार में तराई क्षेत्र से सटे भारतीय शहर—जैसे गोरखपुर, बहराइच, पीलीभीत, बलिया, हाजीपुर और जौनपुर। पूर्व में पूरा सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी व तीस्ता नदी तक का क्षेत्र।

    2023 में भारत के नए संसद भवन में लगे 'अखंड भारत' नक्शे के विरोध में काठमांडू के मेयर ने अपने कार्यालय में 'ग्रेटर नेपाल' का नक्शा लगा दिया था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

भारतीय भूभाग से नेपाल कृतकृत्य :-

ब्रिटिश भारत ने तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया। 1860 की नेपाल-ब्रिटेन संधि के तहत, अंग्रेजों ने भारत की निचली तराई भूमि का पश्चिमी तराई (मेची से महाकाली के बीच का भाग) नेपाल को वापस सौंप दिया था। इस भूभाग में मुख्य रूप से चार ज़िले आते हैं: कंचनपुर कैलाली बरदिया बांके नेपाली इतिहास में इस क्षेत्र को 'नया मुल्क' (अर्थात 'नया देश') भी कहा जाता है। यह भूमि नेपाल के तत्कालीन शासक जंग बहादुर राणा द्वारा 1857 के सिपाही विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के एवज में पुरस्कार स्वरूप लौटाई गई थी।

सुगौली संधि और मिथिला :-

1816 में, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत, मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया। इस भाग को नेपाल में, पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। भारत की एक अमूल्य विरासत हमेशा हमेशा के लिए नेपाल के अधिकार में आ गई।

सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा:-

 इस संधि में राष्ट्रीय परिसीमन को स्पष्ट नहीं किया गया था, इसलिए इसके प्रभाव आज तक कायम है- 

1. संधि यह बताने में विफल रही है कि कुछ स्थानों पर एक स्पष्ट वास्तविक सीमा रेखा कहां से गुजरेगी। कई स्थानों पर सीमा के निर्धारण और सीमा स्तंभों की स्थापना को लेकर विवाद है। अनुमान लगाया गया है ऐसे विवादित स्थानों का क्षेत्रफल लगभग 60,000 हेक्टेयर है। ऐसे कई क्षेत्रों में दोनो ओर से अब भी दावे, प्रतिदावे किये जा रहे हैं, जिन पर विचार- विमर्श, विवादों और तर्कों का दौर जारी है।

2. नतीजा यह है कि आज भी नेपाल- भारत की सीमा रेखा के 54 स्थानों पर अतिक्रमण और विवादों के आरोप हैं। प्रमुख क्षेत्रों में कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर हिले थोरी आदि स्थानों की पहचान की गई है।

लेखक

आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी ,

पूर्व पुस्तकालय सूचनाधिकारी,

मकान नम्बर 2785, वार्ड नंबर 8

निकट : लिटिल फ्लावर स्कूल,

आनन्द नगर,कटरा, बस्ती,Pin 272001

उत्तर प्रदेश INDIA 

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एंग्लो-नेपाल युद्ध की पृष्ठभूमि और सुगौली संधि✍️आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी

उस समय भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखा गया । 23 जून 1757 ई को बंगाल के प्लासी के मैदान में भागीरथी नदी के तट पर (कलकत्ता के पास) बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व कर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाल रखी थी। नवाब के सेनापति 'मीर जाफर' ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और नवाब को धोखा देकर अंग्रेजों को भारत में स्थित शासन करने का अवसर प्रदान किया था। भारत में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में पैर पसार चुके थे । इस दौरान उन्होंने व्यापारिक लाभ कमाने के लिए धीरे- धीरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था।

एंग्लो-नेपाल युद्ध के कारण - 

एंग्लो-नेपाल युद्ध से पूर्व के वर्षों में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य दोनों ही क्षेत्रीय विस्तार में लगे हुए थे। अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रमुख ठिकानों से भारत में अपना प्रभाव मजबूत कर लिया था । वहीं दूसरी ओर, नेपाल अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल तथा दक्षिण में अवध तक अपना विस्तार कर रहा था।

      उत्तर में चीन और तिब्बत पर अधिकार करने में उसे ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं था। इसलिए भारतीय भू भाग पर उनकी गृद्ध दृष्टि लग गई थी। चूंकि उनका खान पान और लाइफ स्टाइल काफी कुछ अलग था और वे छिटपुट गौराल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्हें भारत को सोने की चिड़िया पहचानने की शक्ति पनप गई थी। मुस्लिम अफगान और अंग्रेजों की खुली लूट की पोल उनके मस्तिष्क में स्थान ले चुकी थी। इसलिए वे भारत को सेफ और बहुमूल्य लक्ष्य को भेदने के लिए उतावले हो गए थे।

नेपाल एक शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति -

18वीं शताब्दी में नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह के शासनकाल में स्थापित नेपाल राज्य ने विजयों के माध्यम से तेजी से विस्तार किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक, यह एक शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर चुका था। 

    भारत में अपना प्रभाव मजबूत करने की चाहत रखने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के विस्तार को इस क्षेत्र में अपने हितों के लिए खतरा मान लिया था। प्रारंभिक तनाव सीमा विवादों और परस्पर विरोधी महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुए थे।

आंग्ल-नेपाल युद्ध :-

एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-1816), जिसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है , ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। अमर सिंह थापा की कमान में गोरखा सेना में 5,000 से 8,000 सैनिक थे। संख्या में कम होने के बावजूद, उन्हें परिचित भूभाग पर लड़ने का लाभ मिला, जिससे उन्हें रणनीतिक बढ़त प्राप्त हुई। ऊबड़-खाबड़ भूभाग ने पूर्वी भारतीय सेना (ईआईसी) की रसद व्यवस्था को बाधित किया, जिसमें तोपखाने के परिवहन और सैनिकों की आपूर्ति में कठिनाइयाँ शामिल थीं। गोरखाओं के किले, जो अक्सर पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित थे, अत्यधिक रक्षात्मक थे, जिससे पूर्वी भारतीय सेना के हमलों में समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

      ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ी हार जितगढ़ की लड़ाई में मिली , जहां जनरल वुड की सेना को गोरखा कमांडर उजिर सिंह थापा ने हरा दिया था।एक अन्य ईआईसी सेना का नेतृत्व कर रहे मेजर जनरल गिलेस्पी, 1814 के अंत में देहरादून के पास जैतक के किले पर कब्जा करने के प्रयास के दौरान शुरुआती हताहतों में से एक थे।

     28 फरवरी 1816 को मकवानपुर की लड़ाई में ओचटरलोनी के नेतृत्व में ईआईसी को निर्णायक जीत मिली, जब उन्होंने सड़कों का निर्माण करके भारी तोपों को तैनात करने के रणनीतिक प्रयास किए थे।

      गोरखाओं के रक्षात्मक प्रयासों और ईआईसी की आपूर्ति लाइनों के लिए खतरों के बावजूद, ब्रिटिशों के निरंतर अभियान और बेहतर संसाधनों ने नेपाल को शांति के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया।

क्षेत्रीय संघर्ष: -

सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर हुए टकराव और सर्वेक्षणों के माध्यम से क्षेत्रों का सीमांकन करने के ब्रिटिश प्रयासों ने तनाव को और बढ़ा दिया। 1814 के एंग्लो-नेपाली संघर्ष का तात्कालिक कारण ब्रिटिश संरक्षण में रहे तराई क्षेत्र के बुटवल पर नेपाली कब्ज़ा था।

आर्थिक हित: -

अंग्रेजों का उद्देश्य तिब्बत और चीन के महत्वपूर्ण बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए हिमालय पार के व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना था, जो नेपाल द्वारा किए गए क्षेत्रीय विजयों से खतरे में थे। व्यापार समझौतों पर बातचीत के प्रयासों को नेपालियों ने बार-बार ठुकरा दिया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों में निराशा बढ़ती गई।

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:-

ब्रिटिश-नियंत्रित बंगाल से नेपाल की निकटता ने संघर्ष को और भी बढ़ावा दिया। कंपनी को उत्तरी भारत में संभावित ब्रिटिश-विरोधी गठबंधन बनने का डर था, साथ ही गोरखाओं की पिछली सैन्य सफलताओं ने भी इस डर को और बढ़ा दिया था।इन परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रीय, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों ने अंततः युद्ध के प्रकोप में योगदान दिया।

नेपाल का नुकसान :- 

1816 की सुगौली संधि नेपाल के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप नेपाल की एक तिहाई भूमि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चली गई। नेपाल का क्षेत्रफल 267,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 147,000 वर्ग किलोमीटर रह गया और देश ने कुमाऊं के रास्ते तिब्बत जाने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग भी खो दिया। 

 सुगौली सन्धि का मूल पाठ :- 

यह संधि 2 दिसंबर, 1815 को हस्ताक्षरित हुई और 4 मार्च, 1816 को इसकी पुष्टि हुई। इस पर नेपाल के महाराजा बिक्रम शाह का प्रतिनिधित्व करते हुए राज गुरु गजराज मिश्रा और चंद्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशॉ ने सहमति व्यक्त की थी। संधि के पूर्ण पाठ में वे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं जिन्होंने नेपाल की सीमाओं और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उसके भविष्य के संबंधों को नया रूप दिया। सुगौली संधि का पूर्ण पाठ यहाँ दिया गया है-

दरबार:

माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा महाराजा बिक्रम साह के बीच शांति संधि, माननीय कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशॉ द्वारा, जिन्हें महामहिम के सबसे माननीय प्रिवी काउंसिल के सदस्य, माननीय कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ईस्ट इंडीज के सभी मामलों का निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया गया था, परम आदरणीय फ्रांसिस अर्ल ऑफ मोइरा नाइट ऑफ द मोस्ट नोबल ऑर्डर ऑफ द गार्टर द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों के आधार पर, और महाराजा गिरमाउन जोडे विक्रम साह बहादुर, शमशेर जंग की ओर से श्री गुरु गुजराज मिसर और चंद्र शेखर उपाध्याय द्वारा, जिन्हें उक्त नेपाल के राजा द्वारा इस आशय की शक्तियां प्रदत्त की गई थीं, 2 दिसंबर 1815 को संपन्न हुई।

      चूंकि माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच युद्ध छिड़ गया है, और चूंकि दोनों पक्ष शांति और मैत्री के उन संबंधों को बहाल करने के लिए पारस्परिक रूप से इच्छुक हैं जो हाल के मतभेदों के उत्पन्न होने से पहले दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विद्यमान थे, इसलिए शांति की निम्नलिखित शर्तों पर सहमति हुई है:

अनुच्छेद – I

माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच चिरस्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी।

अनुच्छेद – II

नेपाल के राजा युद्ध से पहले दोनों राज्यों के बीच विवाद का विषय रही भूमि पर अपने सभी दावों का त्याग करते हैं और उन भूमि पर माननीय कंपनी के संप्रभुता के अधिकार को स्वीकार करते हैं। 

अनुच्छेद-III 

नेपाल के राजा एतद्द्वारा माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित सभी क्षेत्र शाश्वत रूप से सौंपते हैं, अर्थात्- 

पहला : काली और राप्ती नदियों के बीच का पूरा निचला इलाका।

दूसरा : राप्ती और गंडक नदियों के बीच का पूरा निचला इलाका (बुटवल खास को छोड़कर)।

तीसरा : गंडक और कुशाहा नदियों के बीच का पूरा निचला इलाका, जहाँ ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हो चुका है या स्थापित होने की प्रक्रिया में है।

चौथा : मेची और तीस्ता नदियों के बीच का पूरा निचला इलाका।

पाँचवाँ : मेची नदी के पूर्व में पहाड़ियों के भीतर का पूरा क्षेत्र, जिसमें नागरी किला और उसकी ज़मीनें तथा मोरंग से पहाड़ियों की ओर जाने वाला नगरकोट दर्रा शामिल है, साथ ही उस दर्रे और नागरी के बीच का क्षेत्र भी। उपरोक्त क्षेत्र को गोरखा सैनिकों द्वारा इस तिथि से चालीस दिनों के भीतर खाली कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद IV.

पूर्वोक्त अनुच्छेद द्वारा सौंपी गई भूमि के हस्तांतरण से नेपाल राज्य के सरदारों और बरहदारों के हितों को होने वाले नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से, ब्रिटिश सरकार नेपाल के राजा द्वारा चयनित सरदारों को प्रति वर्ष दो लाख रुपये की कुल पेंशन देने के लिए सहमत है, और यह पेंशन राजा द्वारा निर्धारित अनुपात में होगी। चयन होते ही, गवर्नर जनरल की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पेंशन के लिए सन्नुद जारी किए जाएंगे।

अनुच्छेद – V

नेपाल का राजा अपने लिए, अपने उत्तराधिकारियों और वारिसों के लिए, काली नदी के पश्चिम में स्थित देशों से किसी भी प्रकार का दावा या संबंध त्यागता है और उन देशों या वहाँ के निवासियों से कभी कोई संबंध न रखने का वचन देता है।

अनुच्छेद - VI

नेपाल का राजा सिक्किम के राजा को उसके क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने में कभी भी परेशान न करने का वचन देता है; परन्तु यदि नेपाल राज्य और सिक्किम के राजा या दोनों में से किसी की प्रजा के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो ऐसे मतभेदों को ब्रिटिश सरकार के मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, और नेपाल का राजा उस निर्णय का पालन करने का वचन देता है।

अनुच्छेद-VII 

नेपाल के राजा एतद्द्वारा वचन देते हैं कि वे ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश नागरिक को, या किसी यूरोपीय या अमेरिकी राज्य के नागरिक को, अपनी सेवा में न तो लेंगे और न ही रखेंगे।

अनुच्छेद – VIII

दोनों राज्यों के बीच स्थापित मैत्री और शांति के संबंधों को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए, यह सहमति हुई है कि प्रत्येक राज्य के मान्यता प्राप्त मंत्री दूसरे राज्य के दरबार में निवास करेंगे।

अनुच्छेद – IX 

नौ अनुच्छेदों वाली इस संधि की पुष्टि नेपाल के राजा द्वारा इस तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर की जाएगी, और पुष्टिकरण लेफ्टिनेंट-कर्नल ब्रैडशॉ को सौंपा जाएगा, जो बीस दिनों के भीतर, या यदि संभव हो तो उससे पहले, गवर्नर-जनरल का पुष्टिकरण प्राप्त करने और उसे सौंपने का वचन देते हैं। सुगौली में 2 दिसंबर 1815 को संपन्न हुआ। पेरिस ब्रैडशॉ, लेफ्टिनेंट कर्नल, पीए ने 4 मार्च 1816 को दोपहर ढाई बजे मुकवानपुर घाटी में नेपाल के राजा के प्रतिनिधि चंद्र शेखर उपाध्याय से यह संधि प्राप्त की, और ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें प्रतिपक्ष संधि सौंपी।

लेखक परिचय:-

(लेखक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, में सहायक पुस्तकालय एवं सूचनाधिकारी पद से सेवामुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर में निवास करते हुए सम सामयिक विषयों,साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और अध्यात्म पर अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं। वॉट्सप नं.+919412300183)

सुगौली संधि से पूर्व नेपाल का क्रमिक इतिहास ✍️आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी

प्रागैतिहासिक काल- 

हिमालय क्षेत्र में मनुष्यों का आगमन लगभग 9,000 वर्ष पहले होने के तथ्य की पुष्टि काठमाण्डू घाटी में पाये गये नव पाषाण औजारौं से होती है। सम्भवतः तिब्बती-बर्मीज मूल के लोग नेपाल में 2,500  वर्ष पहले आ चुके थे।

नेपाल का इतिहास -

प्राचीन काल के नेपाल में छोटे राज्यों, मध्ययुगीन राजवंशों, गोरखा एकीकरण, राणा शासन के अत्याचार और अंततः एक आधुनिक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने की एक लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा मिलती है। नेपाल के इतिहास के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं-

1. प्राचीनकाल प्रारंभिक निवासी-

नेपाल में सबसे पहले दक्षिण भारत से द्रविड़ लोग आए थे बाद में तिब्बती-बर्मी और इंडो-आर्यन लोग यहां आकर बसे। 1500 ईशा पूर्व के आसपास इन्डो-आर्यन जतियों ने काठमाण्डू घाटी में प्रवेश किया था। करीब 1,000 ईसा पूर्व में अनेक छोटे-छोटे राज्य और राज्य संगठन बनें। सिद्धार्थ गौतम (ईसा पूर्व 563- 483) शाक्य वंश के राजकुमार थे, जिन्होंने अपना राजकाज त्याग कर तपस्वी का जीवन निर्वाह किया था और वह बुद्ध बन गए थे।

2.गौरवपूर्ण प्राचीन काल- 

नेपाल, जिसे एशिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक माना जाता है, को यह सौभाग्य प्राप्त है कि अपने इतिहास में कभी भी किसी अन्य देश या धार्मिक समूह द्वारा उपनिवेश नहीं बनाया गया।  नेपाल विश्व शक्तियों (अमेरिका, चीन और भारत सहित) के लिए दो मुख्य कारणों से केंद्र बिंदु बना रहा है-

(क) हिमालयी नदियों के जल, खानों और जैविक संसाधनों जैसे नेपाल के संसाधनों का दोहन किया जाना।

 (ख) अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए नेपाली भूमि का सैन्य उपयोग किया जाना। 

    नेपाल, एक अहिंसक और स्वतंत्र देश होने के बावजूद, लगभग 300 वर्ष पूर्व साम्राज्यवादी शक्तियों (अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी) के साथ संघर्ष करने लगा था। 

 नेपाल का प्राचीन काल सभ्यता, संस्कृति और र्शार्य की दृष्टि से बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में नेपाल राज्य की बागडोर क्रमश: गुप्तवंश किरात वंशी, सोमवंशी, लिच्छवि वंशी और सूर्यवंशी राजाओं के हाथों में रही है। किरात वंशी राजा स्थुंको, सोमवंशी लिच्छवी, राजा मानदेव, राजा अंशुवर्मा के राज्यकाल बड़े गौरवपूर्ण रहे हैं। 

      कला, शिक्षा, वैभव और राजनीति के दृष्टिकोण से लिच्छवि काल 'स्वर्णयुग' रहा है। जन साधारण संस्कृत भाषा में लिख पढ़ और बोल सकते थे। राजा स्वयं विद्वान्‌ और संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ होते थे। 

3.'पैगोडा' शैली की वास्तु कला की प्रधानता - 

'पैगोडा' शैली की वास्तुकला नेपाल में बड़ी उन्नत दशा में थी और यह कला सुदूर महाचीन तक फैली हुई थी। मूर्तिकला भी समृद्ध अवस्था में थी। धार्मिक सहिष्णुता के कारण् हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म समान रूप से विकसित हो रहे थे। काफी वजनदार स्वर्णमुद्राएँ व्यवहार में प्रचलित थीं।विदेशों से व्यापार करने के लिए व्यापारियों का अपना संगठन भी था। वैदेशिक संबंध की सुदृढ़ता वैवाहिक संबंध के आधार पर कायम थी।

4.भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव -

लिच्छवी राजवंश चौथी से आठवीं शताब्दी के मध्य था। इसे नेपाल का 'स्वर्णिम युग' माना जाता है। इसी काल में कला, व्यापार और बौद्ध व हिंदू धर्म का तेजी से विकास हुआ। स्वयंभूनाथ जैसे प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ।

     250 ईशा पूर्व तक इस क्षेत्र में उत्तर भारत के मौर्य साम्राज्य का प्रभाव पडा। सम्राट अशोक नेपाल में कई महत्वपूर्ण स्थापनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इनमें शामिल हैं रामग्राम का स्तूप, गोटिहवा स्तंभ, निगली सागर अभिलेख, और लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। चीनी तीर्थ यात्री फाह्यान (337–422 ई.) और ह्वेन त्सांग (602– 664 ई.) में अपनी यात्रा के वर्णन में नेपाल क्षेत्र के कनक मुनि स्तूप और अशोक स्तम्भ का उल्लेख करते हैं। ह्वेन त्सांग ने स्तम्भ के शीर्ष पर सिंह की मूर्ति का उल्लेख किया है। गोटिहवा पर एक अशोक स्तम्भ का आधार मिला है, जो निगली सागर से कुछ मील दूर है। यह निगली सागर स्तम्भ का आधार था। इस क्षेत्र में पांचवी शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर वैशाली के लिच्छवियो के राज्य की स्थापना हुई थी। 

5.मध्यकाल में नेपाल - 

8वी शताव्दी के उत्तरार्ध में लिच्छवि वंश का अस्त हो गया और सन् 879 ई से नेवार (नेपाल की एक जाति) युग का उदय हुआ था। नेवार एक विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक समूह हैं, जो मुख्य रूप से इंडो-आर्यन और तिब्बती-बर्मी जातीय समूह हैं, जिनकी एक सामान्य नेपाल भाषा है, और वे मुख्य रूप से नेवार हिंदू धर्म और नेवार बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इन लोगों का नियन्त्रण देश भर में कितना बना था, इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। 

      मल्ल राजाओं ने काठमांडू घाटी में शासन किया और इसे नेवार संस्कृति का केंद्र बनाया। उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर और विभिन्न पैगोडा शैली के मंदिरों का निर्माण कराया था। 

      ई.सन्‌ 880 में लिच्छवि राज्य की समाप्ति पर नुवाकोटे ठकुरी राजवंश का अभ्युदय हुआ। इस समय नेपाल राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। केंद्रीय शासन शिथिल पड़ गया था। फलत: नेपाल अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभाजित हो गया। हिमालय के मध्य कछार में मल्लों का गणतंत्र राज्य कायम था। लिच्छवि शासन की समाप्ति पर मल्ल राजा सिर उठाने लगे थे।

       11वी शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत से आए चालुक्य साम्राज्य का प्रभाव नेपाल के दक्षिणी भू भाग में दिखा था। चालुक्यों के प्रभाव में आकर उस समय राजाओं ने बौद्ध धर्म को छोडकर हिन्दू धर्म का समर्थन किया और नेपाल में धार्मिक परिवर्तन होने लगा।

     13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत शब्द “मल्ल” कुल नाम वाले राजवंश का उदय होने लगा। 200 वर्ष में इन राजाओं ने शक्ति एकजुट की। 

     14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश का बहुत ज्यादा भाग एकीकृत राज्य के अधीन में आ गया। लेकिन एकीकरण कम समय तक ही टिक सका था। 

     सन्‌ 1350 ई. में बंगाल के शासक शमशुद्दीन इलियास ने नेपाल घाटी पर बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया था। उस समय धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी। 

6.तीस रियासतों में विभाजित - 

सन्‌ 1480 ई. में अंतिम वैश राजा अर्जुन देव (अर्जुन मल्ल देव ) को उनके मंत्रियों ने पदच्युत करके स्थितिमल्ल नामक राजपूत को राज सिंहासन पर बैठाया था। इस समय तक केंद्रीय राज्य पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न होकर काठमाडू, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, मकबानपुर आदि लगभग तीस रियासतों में विभाजित हो गया था।

     1482 में ये राज्य तीन भाग में विभाजित हो गये थे - कान्तिपुर, ललितपुर और भक्तपुर – जिसके बीच मे शताव्दियौं तक मेल नहीं हो सका।

    राजा स्थितिमल्ल अस्त व्यस्त आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पूर्ण रूप से समर्थ हुए। राजा पक्षमल्ल ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया, किंतु उनके निधन पर पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारियों ने राज्य को आपस में बाँटकर पुन: राजनीतिक इकाइयाँ खड़ी कीं। 

7.साम्राज्य से पहले का नेपाल - 

प्राचीन काल से ही नेपाल के अविभाजित भारत और चीन दोनों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। विभिन्न शासकों के बीच सामाजिक संबंधों में दरार आने और 16वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में प्रभुत्व बढ़ने से 1400 ईस्वी के बाद चीन के साथ संबंध बिगड़ने लगे।

       मध्य कालीन नेपाल साहित्य, संगीत और कला की दृष्टि से उन्नत होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से अवनति की ओर ही बढ़ा। जनजीवन अशांत था। यूरोपीय साम्राज्य वादियों की कुदृष्टि भारत के पश्चात्‌ नेपाल पर भी पड़ गई थी। नेपाल के विरुद्ध किनलोक का सैनिक अभियान और घाटी में ईसाई पादरियों की चहल पहल इस तथ्य के प्रमाण हैं।

8.आधुनिक गोरखा राज्य की स्थापना-

गोरखा राज्य इन दिनों काफी सबल हो चुका था। नेपाल की छोटी -छोटी राजनीतिक इकाइयों पर और नेपाली जनजीवन पर गोरखा राज्य का प्रभाव छा गया था। न्यायमूर्ति राजा राम शाह के न्याय की चर्चा नेपाल भर में फैल गयी थी। राजा पृथ्वी पति शाह के राज्यकाल में बंगाल के नवाब ने गुर्गिन खाँ के नेतृत्व में नेपाल पर आक्रमण करने के लिए पचास साठ हजार फौज भेजी थी। नवाब की सेना मकवान पुर के तराई क्षेत्र में पड़ाव डाले हुई थी। मकबानपुर ने गोरखा राज्य से सहायता की याचना की। गोरखा के कुछ जवानों ने नवाब की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाकर भाग निकले।

    उपर्युक्त इन दो कारणो से गोरखा राज्य नेपाली जन जीवन के सुखद भविष्य का आशा केंद्र हो गया था। जन जीवन की इस आकांक्षा को नेपाल राष्ट्र के जनक महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह ने समझा और नेपाल के एकीकरण के लिए अभियान प्रारंभ किया। 

     मध्यकालीन नेपाल के अंतिम चरण में अर्थात्‌ राष्ट्र के जनक पृथ्वीनारायण शाह के उदय होने से पूर्व विदेशी लोग नेपाल पर दाँत गड़ाने लगे थे। नेपाल घाटी में पादरी लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे। मल्ल राजा आपसी फूट-वैमनस्य, झगड़ा, युद्ध आदि बातों में निरंतर व्यस्त थे।

   1765 ई मे, गोरखा के शाह वंशी राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के छोटे छोटे बाइस व चोबिस राज्य के ऊपर चढाँइ करते हुए उन्हें एकिकृत किया, बहुत ज्यादा रक्तरंजित लडाँईयौं पश्वात उन्हौने तीन वर्ष बाद कान्तीपुर, पाटन व भादगाँउ के राजाओं को हराया और अपने राज्य का नाम गोरखा से नेपाल में परिवर्तित किया। कान्तिपुर विजय के लिये तीन बार युद्ध करना पडा, महान्पि सेनानायक कालू पाण्डे भी इस युद्ध में शहीद हो गए।पृथ्वीनारायण शाह ने कूटनीति अपनाकर नेपाल घाटी के बाहर के देशों से लडाई की  और कीर्तिपुर में नाकाबन्दी कर दिया, पानी का मूल भी बन्द कर दिया अन्तिम या तीसरी बार में उन्हे कान्तिपुर विजय में कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। वास्तव में, उस समय इन्द्रजात्रा पर्व में कान्तिपुर की सभी जनता फसल के देवता भगवान इन्द्र की पूजा और महोत्सव (जात्रा) मना रहे थे, जब पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी सेना लेकर धावा बोला और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस घटना को आधुनिक नेपाल का जन्म भी कहते है।

      गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 25 सितंबर 1768 में काठमांडू घाटी को जीतकर आधुनिक नेपाल (शाह राजवंश) की नींव रखी और इसे देश की राजधानी बनाया। उन्होंने काठमांडू ,पाटन और भक्तपुर राज्यों को अपने शाह वंश के अंतर्गत एक राज्य में एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की थी। अपने इतिहास के अधिकांश समय तक नेपाल राज्य विधिवत रूप से एक निरंकुश राजतंत्र था। 1768 तक नेपाल 54 छोटे राज्यों में विभाजित था। नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और नेपाल राज्य की स्थापना की। इस दौरान, नेपाल ने तत्कालीन ब्रिटिश भारत के साथ कई युद्ध लड़े। 

      नेपाल ने सैन्य रूप से मजबूत ब्रिटिश भारत को अधिकतर बार हराया और भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अपना नियंत्रण बढ़ाया, जहाँ नेपाली संस्कृति और भाषाएँ काफी हद तक प्रचलित थीं। 

     नेपाल घाटी के बाहर के राज्य भी आपस में लड़-झगड़कर अपनी जन- धन-शक्ति को क्षीण कर रहे थे। राजाओं ने आपसी झगड़े, मल्ल राजाओं द्वारा देव- मंदिर की संपत्ति का व्यक्तिगत उपभोग, राजा भास्कर मल्ल द्वारा हिंदू भावना के विरुद्ध एक मुसलमान को प्रधान मंत्री बनाने का कार्य आदि मध्य कालीन राजनीतिक स्थिति को धूमिल बनाते हैं और साथ ही नेपाल की सार्वभौम स्वतंत्रता को अधर में डाल देते हैं। शमशुद्दीन इलियास के आक्रमण के पश्चात्‌ राजा स्थितिमल्ल ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार साम्राज्यवादियों से नेपाल का बचाने वाले के रूप में पृथ्वीनारायण शाह ऐतिहासिक आवश्यकता स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं। 

     नेपाली गोरखों ने 1790 में तिब्बत पर आक्रमण किया किंतु यह आक्रमण नेपाल को महँगा पड़ा। चीन ने 1791 में तिब्बत का पक्ष लेकर अपनी सेनाएँ नेपाल में प्रविष्ट करा दीं और 1792 में गोरखों को संधि करने पर विवश किया। इसी वर्ष ग्रेट ब्रिटेन और नेपाल में द्वितीय वाणिज्य संधि संपन्न हुई और नेपाल में एक अंग्रेज कूटनीतिज्ञ की नियुक्ति की व्यवस्था हो गई थी ।

लेखक :

आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी ,

पूर्व पुस्तकालय सूचनाधिकारी,

मकान नम्बर 2785, वार्ड नंबर 8

निकट : लिटिल फ्लावर स्कूल,

आनन्द नगर,कटरा, बस्ती,Pin 272001

उत्तर प्रदेश INDIA 

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हिमालय केंद्रित महत्वपूर्ण जानकारियां✍️आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी

हिमालय एशिया में स्थित एक सर्वाधिक प्राचीन पर्वत-शृंखला है। इसको 'पर्वतराज' हिमालय भी कहते हैं। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रंखलाएँ शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की कन्दराओं (गुफाओं) में ऋषि-मुनियों का वास रहा है और वे यहाँ समाधिस्थ होकर तपस्या करते रहे हैं । हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र रहा है। हिमालय एक पर्वत तन्त्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। 

चार श्रेणियों में हिमालय की भू-आकृतियों का विभाजन-

हिमालय पर्वत तन्त्र को तीन मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया जाता है जो पाकिस्तान में सिन्धु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक-दूसरे के समानान्तर पायी जाती हैं। चौथी गौड़ श्रेणी असतत है और पूरी लम्बाई तक नहीं पायी जाती है। यह पर्वत तन्त्र मुख्य रूप से चार समानांतर श्रेणियों में विभक्त है 

(क) परा-ट्रांस- हिमालय-

परा हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय या टेथीज हिमालय भी कहते हैं, यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह कराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। 

(ख) महान हिमाद्रि हिमालय

महान हिमालय जिसे हिमाद्रि भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊँची श्रेणी है।  हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ मकालू, कंचनजंघा, एवरेस्ट, अन्नपूर्ण और नामचा बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा हैं। यह श्रेणी मुख्य केन्द्रीय क्षेप द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। यद्यपि पूर्वी नेपाल में हिमालय की तीनों श्रेणियाँ एक दूसरे से सटी हुई हैं।

(ग) मध्य लघु हिमालय

हिमालय पर्वत का वह भाग जो महान हिमालय के दक्षिण सामानान्तर तक फैला हुआ है, लघु हिमालय कहलाता है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केन्द्र तिब्बत के पठार की ओर है। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊँचाई 1628 मीटर से लेकर 3000 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊँचाई 4500 मीटर है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी और खुली घाटियाँ पायी जाती है - पश्चिम में काश्मीर घाटी और पूर्व में काठमाण्डू घाटी। जम्मू-कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में मस्सोरी या नागटिब्बा तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है।

(घ) परा या ट्रांस हिमालय-

उपरिवर्णित तीन मुख्य श्रेणियों केआलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है जिसमें कराकोरम तथा कैलाश श्रेणियाँ शामिल है। यह शिवालिक से मिलकर बना है जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 कि॰मी॰ की लम्बाई में फैली हैं।  पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है। बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पायी जाती है। अरुणाचल में मिरी, मिश्मी और अभोर पहाड़ियां शिवालिक का ही रूप हैं।       हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ हैं। ये देश हैं- पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार।

प्रादेशिक विभाजन

अनेक भू–वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय को पांच क्षैतिज प्रदेशों में बाँटा है। इनमें चार भारत के हिस्से में और एक नेपाल के हिस्से में फैला हुआ है।

1.कश्मीर हिमालय - 

कश्मीर हिमालय गिल्गिट-बल्टिस्तान, कश्मीर घाटी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है । यह सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच लगभग 560 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। इसकी प्रमुख पर्वत मालाएं जंस्कार और पीर-पंजाल हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है।सिंधु नदी की पाँचो प्रमुख सहयोगी नदियों का उद्गम स्थल कश्मीर हिमालय से ही होता है। इसकी पाँच सहयोगी नदियां झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब हैं।

2.कुमाऊँ हिमालय - 

सतलुज से काली नदी (सरयू) के बीच के भाग को कुमाऊं कहा जाता है । यह उत्तरी भारत में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख प्रादेशिक भाग है। यह पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में काली नदी तक लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और ऊँची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है।

3.नेपाल हिमालय- 

सरयू नदी से कोसी नदी के बीच के भाग को कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊँचा और मध्य-पूर्वी भाग है, जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर (500 मील) तक फैला हुआ है। दुनिया की 14 सबसे ऊँची चोटियों में से 8 चोटियाँ इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट भी शामिल है।

4.बंगाल हिमालय - 

कोसी नदी से मानस नदी के बीच के भाग को कहा जाता है।यह पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख उपभाग है जो पश्चिम में कोसी नदी से लेकर पूर्व में मानस नदी के बीच विस्तृत है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय बागानों, समृद्ध जैव विविधता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है।

5.असम हिमालय - 

मानस नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक के भाग को कहा जाता है। यह हिमालय पर्वतमाला के उस हिस्से का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा और पूर्व में त्सांगपो नदी के ग्रेट बेंड के बीच स्थित है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी नामचा बरवा है । अन्य ऊँची चोटियों में बरवा की सहोदर चोटी ग्याला पेरी , कांगटो और न्येगी कानसांग शामिल हैं । यह क्षेत्र अभी भी सामान्यतः कम ही सर्वेक्षण किया गया है और बाहरी लोगों द्वारा कम ही दौरा किया जाता है। यह पूर्वी भाग में स्थित है। "असम हिमालय" नाम भ्रामक है, क्योंकि इस पर्वतमाला के कुछ भाग दक्षिण-पूर्वी तिब्बत में हैं , जबकि अन्य भाग भूटान और भारत के उत्तरी असम , सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में स्थित हैं । 

100 से ज्यादा सर्वोच्च शिखर

संसार की अधिकांश ऊँची पर्वत चोटियाँ हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियाँ हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है।  हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेय, लांगतंग, मानसलू, रॊलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंघा है। कुछ प्रमुख शिखरों की ऊंचाई इस प्रकार है :- 

माउंट एवरेस्ट : 8848.86 मीटर

के - 2 : 8611 मीटर

कंचनजंघा : 8,586

लहोस्ते : 8,516

मकालू : 8,463

15 हजार से ज्यादा हिमनद- 

हिमनद मुख्य रूप से उन ठंडे क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ सालों-साल बर्फ गिरती है, लेकिन गर्मियों में उसका पूरा हिस्सा पिघल नहीं पाता। नई बर्फ के जमने के भारी दबाव से पुरानी बर्फ एक कठोर और सघन दानेदार रूप फर्न में बदल जाती है। अंततः, यही संघनित बर्फ पिघलकर ठोस हिमनदीय बर्फ बन जाती है। 

     हिमालय श्रेणी में 15 हजार से ज्यादा हिमनद हैं जो 12 हजार वर्ग किलॊमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। 

हिमालय की प्रमुख नदियां - 

हिमालयी जल निकासी प्रणाली के बारे में हिमालयी नदी प्रणाली में मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन शामिल हैं । इन नदियों में बर्फ पिघलने और वर्षा दोनों से पानी आता है । इस प्रणाली की नदियाँ बारहमासी होती हैं। ये मार्ग हिमालय के उत्थान के साथ- साथ होने वाली अपरदन गतिविधियों द्वारा निर्मित विशाल दर्रों से होकर गुजरते हैं।

     हिमालय पर्वतमाला में 19 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

सिंधु और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक का जलग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में लगभग 100,000 वर्ग मील अथवा (260,000 वर्ग किमी) में फैला हुआ है। 19 नदियों में से पाँच नदियाँ, जिनका कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 51,000 वर्ग मील (132,000 वर्ग किमी) है, सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित हैं- झेलम , चिनाब , रावी , ब्यास और सतलुज हैं। ये सामूहिक रूप से भारत के पंजाब राज्य और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बीच विभाजित विशाल क्षेत्र को परिभाषित करती हैं । शेष नदियों में से नौ नदियाँ अन्य नदियों से संबंधित हैं। 

गंगा प्रणाली -गंगा, यमुना , रामगंगा, काली (काली गंडक), करनाली, राप्ती, गंडक , बागमती और कोसी आदि नदियाँ पहाड़ों में लगभग 84,000 वर्ग मील (218,000 वर्ग किमी) क्षेत्र को सिंचित करती हैं।

ब्रह्मपुत्र प्रणाली -

 तीन नदियाँ ब्रह्मपुत्र प्रणाली से संबंधित हैं— तीस्ता , रायडक और मानस-जो हिमालय में 71,000 वर्ग मील/ 184,000 वर्ग किमी क्षेत्र को सिंचित करती हैं।

पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में उद्गम-

हिमालय की प्रमुख नदियाँ पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में उद्गम करती हैं और गहरी घाटियों से होकर बहती हैं ,जो आम तौर पर किसी भूवैज्ञानिक संरचनात्मक नियंत्रण, जैसे कि भ्रंश रेखा, को दर्शाती हैं। सिंधु नदी प्रणाली की नदियाँ सामान्यतः उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती हैं, जबकि गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से बहते हुए आमतौर पर पूर्व दिशा में बहती हैं।

       गहरी खाइयों के अलावा, ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में यू-आकार और वी- आकार की घाटियाँ, तीव्र धाराएँ और झरने भी बनाती हैं। मैदानी इलाकों में, वे समतल घाटियों, घुमावदार जलमार्गों, धनुषाकार झीलों, बाढ़ के मैदानों, गुंथी हुई धाराओं और नदी के मुहाने के पास डेल्टा जैसी निक्षेपण संबंधी संरचनाएं बनाते हैं।

        हिमालयी क्षेत्रों में, इन नदियों का मार्ग अत्यधिक घुमावदार होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में, वे एक मजबूत घुमावदार प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं और अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती हैं।

      कोसी नदी का प्रवाह अस्थिर है और इसमें काफी कटाव होता रहता है, जिसके कारण अंततः इसके प्रवाह में गाद की मात्रा बढ़ जाती है। इसी गाद की वृद्धि के कारण कोसी नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती है।कोसी नदी को 'बिहार का दुःख' भी कहा जाता है।

धार्मिक स्थल -

हिमालय की गोद में बसे धार्मिक स्थल अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के कई प्रमुख तीर्थस्थल स्थित हैं।

1.उत्तराखंड के हिमालयी स्थल: 

चार धाम: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिमालय के सबसे पवित्र चार धाम माने जाते है। इनमें हरिद्वार, गोमुख, देव प्रयाग, ऋषिकेश भी आते हैं।

2.कैलाश मानसरोवर (तिब्बत): 

हिमालय क्षेत्र में स्थित यह स्थान भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम माना जाता है और यह हिंदू, बौद्ध व जैन धर्मों के लिए पवित्र है।

3.हेमकुंड साहिब चमोली: 

चमोली ज़िले में स्थित यह सिखों का सबसे ऊँचा और पवित्र गुरुद्वारा है।

4. हिमाचल प्रदेश के हिमालयी स्थल: ज्वाला देवी और कांगड़ा देवी मंदिर हैं जो हिमाचल की घाटियों में स्थित प्राचीन और आस्था के प्रमुख केंद्र हैं।

5.तवांग मठ (अरुणाचल प्रदेश): 

हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित, यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है।

6. नेपाल के हिमालयी स्थल :

पशुपति नाथ मंदिर काठमांडू (नेपाल) में बागमती नदी के किनारे स्थित भगवान शिव का यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है।

7.मुक्तिनाथ मंदिर: 

हिमालय क्षेत्र में स्थित यह हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है।

8. जम्मू और कश्मीर के स्थल: 

अमर नाथ गुफा: हिमालय की बर्फीली वादियों में स्थित इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 'बर्फानी बाबा' (शिवलिंग) बनते हैं।

लेखक

आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी ,

पूर्व पुस्तकालय सूचनाधिकारी,

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