न्यायालय द्वारा दोषी पक्ष को अलटरनेट लैंड देने का औचित्य : ✍️डा. राधेश्याम द्विवेदी

मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहे तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अलटरनेट लैंड देने के लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं। सरकार चाहे तो इस पर विचार कर सकती है। अलटरनेट लैंड के लिए वह चाहे खुद या वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं और फिर उसको सरकार चाहे तो कंसिडर कर सकता है। 

अयोध्या फैसले में मस्जिद के लिए क्या कहा गया था?

दरअसल, अयोध्‍या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि रामललाविराजमान को देने का फैसला सुनाया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का निर्देश केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था।कोर्ट ने कहा था कि यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए ताकि वहां मस्जिद निर्माण हो सके।

अब भोजशाला मामले में भी कोर्ट की टिप्पणी को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, यहां हाईकोर्ट ने सीधे जमीन देने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि कहा है कि यदि मुस्लिम पक्ष आवेदन करता है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है।

न्याय का संतुलन :- 

किसी अपराधी द्वारा जबरन कब्जा की गई सरकारी या निजी संपत्ति (अतिक्रमण) के मामले में न्यायालय आमतौर पर वैकल्पिक भूमि देने के बजाय दंडात्मक कार्रवाई और बेदखली को प्राथमिकता देता है। वैकल्पिक भूमि का लाभ ज्यादातर उन्हीं को मिलता है जिनके पास मूल भूमि का वैध स्वामित्व होता है। 

    राम जन्मभूमि और भोजशाला नामक दोनों मामलों में माननीय न्यायालय ने दोषी अतिक्रमण किए हुए पक्ष को वैकल्पिक भूमि देने के लिए सरकार को निर्देश दिया है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। 

    इस सुविधा का लाभ पाकर ऐसे तत्व और भी अधिक मनमानी हरकत करेंगे और जबरन धार्मिक स्थलों को विखंडन और उसे पर अपना अस्तित्व जमाने का प्रयास करते रहेंगे। अमूमन चाहिए तो यह की इन्हें किसी भी प्रकार की अनुकंपा ना दिया जाए और इन्हें अपने करतूत को भुगतने के लिए दंडित किया जाए। इन पर फाइन लगाया जाए और ऐसा ना करें इसकी चेतावनी दिया जाए। इसका परिणाम आगे चलकर सामान्य कानून व्यवस्था को लागू करवाने में सहायक हो सकता है। काशी और मथुरा में भी इस प्रकार के जबरन हस्तगत किए हुए पक्ष यह सुखाधिकार मांग सकते हैं।

    यदि बिना न्यायालय के हस्तक्षेप से और आपसी समझौते से कोई विवाद हल हो तो वहां दोनों पक्ष को संतुष्ट करने के लिए अल्टरनेट लैंड एलाट करने का औचित्य समझ में आता है, लेकिन एक-एक बिंदु को बार-बार न्यायालय में घसीटना,उन पर बाधा पहुंचाना और विवाद को समाप्त ना करना,उसको दीर्घ समय तक लटकाए रखना, यह अल्टरनेट लैंड एलॉटमेंट की सुविधा के योग्य कभी नहीं हो सकते हैं । इन्हें यह सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।

एक बार मिल चुकी कृपा पर दुबारा अनुकंपा क्यों दी जाये ?

भोजशाला के संबंध में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ चुका है, लेकिन इस मामले में "मुस्लिम मानसिकता" को समझना भी आवश्यक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1937 और 1942 के बीच, जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।धार रियासत के तत्कालीन राजा ने मुसलमानों के नमाज अदा करने के लिए घोड़े चौपाटी क्षेत्र के बख्तावर रोड पर एक मस्जिद के लिए जगह आवंटित की, जहां आज भी रहमत मस्जिद मौजूद है। राजा की इस कृपा के कारण ही इसका नाम रहमत मस्जिद रखा गया। यह मस्जिद धार रियासत के दौरान स्थापित की गई थी। इसके निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य शहर में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच उपजे विवाद के समाधान के रूप में तत्कालीन धार नरेश द्वारा मुस्लिम समुदाय को नमाज के लिए स्थान प्रदान करना था।

       जब भोजशाला के बदले मुसलमानों को पहले ही एक मस्जिद दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भोजशाला पर फिर से दावा किया.और हिंदुओं को अपने मंदिर को वापस पाने के लिए अदालत में पैरवी करने पर मजबूर कर दिया। यह एक तरफा रहमत कब तक दी जाती रहेगी?

      यह तो ठीक उसी प्रकार है जैसे महात्मा गांधी ने भारत का विभाजन कर मुसलमान को पाकिस्तान देकर और कुछ परिवार को भारत में रोक कर मुसलमान को डबल फायदा दिया और भारत को दूंना नुकसान पहुंचाया । इतना ही नहीं भारत के दोनों छोर पर दो पाकिस्तान देकर भारत का अमन चैन छीन कर कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों ने यह कुत्सित प्रयास किया था जो 1971 की लड़ाई में थोड़ा सुधार हो पाया लेकिन उसकी जड़े अभी भी पश्चिम बंगाल में परेशानी का सबब बनी हुई है।

लेखक:

आचार्य डॉ. राधेश्याम द्विवेदी , एडवोकेट,

पूर्व पुस्तकालय सूचनाधिकारी,

मकान नम्बर 2785, वार्ड नंबर 8

निकट : लिटिल फ्लावर स्कूल,

आनन्द नगर,कटरा, बस्ती,Pin 272001